वर्तमान में वरिष्ठ समाजसेवक एवं राजनीतिज्ञ श्री सुनील सिंह जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जोकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ जिले के एक राष्ट्रभक्त संभ्रांत परिवार में जन्में है। श्री सुनील सिंह इंजीनियरिंग में स्नातक तथा प्रबंधन में परास्नातक उपाधियाँ ग्रहण की है। श्री सुनील सिंह जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य भी रह चुके है।
लोकदल घोषणा पत्र
- पेट्रोल का मूल्य 25 रुपये तथा डीजल का 16 रुपये प्रतिलीटर कर दिया जायेगा।
- सिटिज़न चार्टर का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन किया जायेगा जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कामों की समयसीमा तय की जाएगी। तय समयसीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी पर अर्थदंड लगाया जायेगा।
- सभी प्रकार के करों को समाप्त कर मात्र बैंकिंग लेनदेन पर कर निर्धारित किया जायेगा जो मात्र 0.01 प्रतिशत प्रति लेनदेन पर पर होगा।
- सभी प्रकार के कर विभागों को बंद कर दिया जायेगा तथा उनके कर्मचारियों को ग्रामीण अंचल में सेवाकार्य हेतु लगाया जा ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके।
- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जायेगा तथा उससे उत्पादित वस्तुओं का प्रचार-प्रसार स्वयं राज्य सरकारें करेंगी। इस प्रकार अपने ग्राम में रोजगार की उपलब्धता के कारन युवाओं का शहर की ओर पलायन रुकेगा।
- आवश्यक तथा रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले वस्तुओं पर अधिकतम मुनाफ़े को 20 प्रतिशत तक निर्धारित कर दिया जाएगा जिससे महँगाई पर नियंत्रण लग जायेगा।
- ग्राम पंचायत तथा निकाय स्तर पर ही अधिकतम शक्तियाँ प्रदान कर दी जाएगी ताकि उन्हीं के स्तर पर जरुरी योजनाएं बनें तथा पूर्णतया क्रियान्वयन हो।
- चिकित्सा उपकरणों एवं जीवनरक्षक तथा अन्य दवाओं पर अधिकतम मूल्य तथा मुनाफ़े को निर्धारित कर दिया जायेगा जोकि न्यूनतम हो।
- वर्तमान शिक्षा पद्धति में आवश्यक बदलाव कर उसे प्रयोगात्मक तथा रोजगारपरक बनाया जायेगा।
- न्यायपालिका का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा उसे तय समयसीमा के अंदर निपटारे का प्रावधान बनाया जायेगा।
- न्यायपालिका तथा अन्य सरकारी विभागों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया जायेगा।
- पेट्रोल का मूल्य 25 रुपये तथा डीजल का 16 रुपये प्रतिलीटर कर दिया जायेगा।
- सिटिज़न चार्टर का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन किया जायेगा जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कामों की समयसीमा तय की जाएगी। तय समयसीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में सम्बंधित अधिकारी पर अर्थदंड लगाया जायेगा।
- आरक्षण पद्धति पर पुनर्विचाा जायेगा।
- सभी प्रकार के करों को समाप्त कर मात्र बैंकिंग लेनदेन पर कर निर्धारित किया जायेगा जो मात्र 0.01 प्रतिशत प्रति लेनदेन पर पर होगा।
- सभी प्रकार के कर विभागों को बंद कर दिया जायेगा तथा उनके कर्मचारियों को ग्रामीण अंचल में सेवाकार्य हेतु लगाया जा ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रह सके।
- ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जायेगा तथा उससे उत्पादित वस्तुओं का प्रचार-प्रसार स्वयं राज्य सरकारें करेंगी। इस प्रकार अपने ग्राम में रोजगार की उपलब्धता के कारन युवाओं का शहर की ओर पलायन रुकेगा।
- आवश्यक तथा रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाले वस्तुओं पर अधिकतम मुनाफ़े को 20 प्रतिशत तक निर्धारित कर दिया जाएगा जिससे महँगाई पर नियंत्रण लग जायेगा।
- ग्राम पंचायत तथा निकाय स्तर पर ही अधिकतम शक्तियाँ प्रदान कर दी जाएगी ताकि उन्हीं के स्तर पर जरुरी योजनाएं बनें तथा पूर्णतया क्रियान्वयन हो।
- चिकित्सा उपकरणों एवं जीवनरक्षक तथा अन्य दवाओं पर अधिकतम मूल्य तथा मुनाफ़े को निर्धारित कर दिया जायेगा जोकि न्यूनतम हो।
- वर्तमान शिक्षा पद्धति में आवश्यक बदलाव कर उसे प्रयोगात्मक तथा रोजगारपरक बनाया जायेगा।
- न्यायपालिका का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा तथा उसे तय समयसीमा के अंदर निपटारे का प्रावधान बनाया जायेगा।
- न्यायपालिका तथा अन्य सरकारी विभागों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया जायेगा।
लोकदल इतिहास विडियो
लोकदल सन 1980 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौ. चरण सिंह जी द्वारा स्थापित एक राजनैतिक दल है। लोकदल के स्थापना के समय देश के तत्कालीन लगभग सभी बड़े राजनेताओं ने
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